नाशिक रोड न्यायालयामुळे न्यायदान प्रक्रियेला गती – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
न्यायालयाच्या माध्यमातून शेवटच्या माणसापर्यंत अधिकार पोहोचविण्याचे काम - न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक
महेश साळुंके – मुख्य संपादक
नाशिक रोड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठस्तर न्यायालयाचे उद्घाटन
नाशिक, दि. १६ (जिमाका) : न्यायव्यवस्थेचा विस्तार आणि सुधारणा हा प्रगतीशील समाजाचा पाया आहे. लोकसंख्या आणि न्यायालयीन प्रकरणांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे न्यायालयांवरील कामाचा ताण वाढत आहे. त्यासाठी राज्यातील न्याय व्यवस्थेचे बळकटीकरण करीत सुविधा पुरविण्याचे काम राज्य सरकार करीत आहे. नाशिक रोडच्या नवीन न्यायालयामुळे न्यायदान प्रक्रियेला अधिक प्रभावी आणि गतिमान करेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे व्यक्त केला, तर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी न्यायालयाच्या माध्यमातून शेवटच्या माणसापर्यंत त्याचे अधिकार पोहोचविण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले.
नाशिक रोड येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि दिवाणी न्यायाधीश, वरीष्ठस्तर या न्यायालयाचे उद्घाटन आणि ई सेवा केंद्र, ई ग्रंथालय आदींचे उदघाटन आज दुपारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयातील स्व. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन व विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा नाशिकचे पालक न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल, न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे, न्यायमूर्ती किशोर संत, न्यायमूर्ती मिलिंद साठे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीचंद जगमलानी, पोलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने, वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. सुदाम गायकवाड, जिल्हा न्यायाधीश १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे. एम. दळवी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, नाशिक रोडच्या नवीन न्यायालय स्थापनेमुळे प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होऊन न्याय प्रक्रियेत गतिमानता येण्यास मदत होईल.
भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संरक्षण संहिता आणि साक्ष संहिता या तीन नवीन फौजदारी कायद्यासंदर्भात राज्यातील अंमलबजावणीचा मुख्यमंत्री महोदयांकडून आढावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी नुकताच घेतला आहे. या तीन नवीन फौजदारी कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यात गतिमान आणि प्रगतिशील कायदा व सुव्यवस्था उभी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले
राज्यात कायदा व सुव्यवस्था बळकट करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यात 27 मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन कार्यान्वित केल्या आहेत. या व्हॅनच्या माध्यमातून घटनास्थळी न्याय वैद्यकीय परीक्षण केले जाणार आहे. त्यासाठी पोलिस दल प्रशिक्षित केले जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रे येथे साकारण्यात येणाऱ्या अद्ययावत इमारतीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती कर्णिक म्हणाले की, सुदृढ समाजासाठी न्यायपालिका आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या इमारत बांधकामांसाठी राज्य सरकारचे नेहमीच सहकार्य राहिले आहे. उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी उकृष्ट वास्तू रचनाकार उपलब्ध करून दिले आहेत. राज्यात न्यायालयीन इमारतीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. न्यायालयात आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. न्यायालयाच्या माध्यमातून समाजातील शेवटच्या माणसासाठी अधिकार पोहोचविण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी विधी सेवा समितीसह विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.
न्यायमूर्ती कोतवाल यांनी सांगितले की, जनसेवेसाठी न्यायपालिकेला अधिकार दिले आहेत. सुदृढ समाज आणि खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या वाढवून पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती मोरे म्हणाले की, नाशिक रोड येथील न्यायालयामुळे वेळेची बचत होईल.
न्यायमूर्ती संत म्हणाले की, न्यायालय हा समाजाचा आधार असतो. सुसंस्कृत समाजात न्यायालयाचे महत्व आहे. न्याय जलद, सुलभ आणि कमी खर्चात मिळण्यासाठी नाशिकरोड येथील न्यायालय उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
न्यायमूर्ती साठे म्हणाले की, नाशिक शहरासाठी आणखी एक न्यायालय उपलब्ध झाले आहे. रेल्वे स्थानकापासून हे न्यायालय जवळ आहे. त्यामुळे पक्षकारांना न्याय लवकर मिळण्यास मदत होईल.
श्री. गायकवाड यांनी मनोगत व्यक्त केले. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जगमलानी यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी आमदार दिलीप बनकर, आमदार सरोज अहिरे यांच्यासह वकील संघाचे पदाधिकारी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
