निफाड तहसील सेतु बंद करण्या विरोधातील कारवाई उच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल ॲड श्री नारायण रोकडे( मुंबई उच्च न्यायालय) यांनी बाजू मांडली.

नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तहसिल कार्यालयातील सेतु संचालक श्री दिलीप धात्रक यांचे विरोधात अतिरिक्त शुल्क वसुली संदर्भात दाखल केलेल्या तक्रारीबद्दल तहसीलदार निफाड यांनी केलेल्या जाचक कारवाई विरोधात सेतु संचालकांतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यास मा. मुख्य न्यायाधीश व मा. न्यायाधीश आरिफ डॉक्टर या दुहेरी खंडपीठामार्फत दिलासा

सेतु संचालक श्री दिलीप धात्रक यांच्या विरोधातील तक्रारीमध्ये तहसीलदार, निफाड यांनी याचिकाकर्त्याला २४ तासाच्या आत तक्रारी संदर्भात स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले होते, परंतु हा कालावधी पुरेसा नसल्याने श्री दिलीप धात्रक यांनी स्पष्टीकरण सक्षम करण्यासाठी ७ दिवसांचा अवधी मागितला होता. परंतु या विनंतीची दखल न घेता उपविभागीय अधिकारी यांनी सेतु कार्यालय बंद करण्याचे आदेश दिले तथा पुढील आदेश येई पर्यंत याचिकाकर्त्याचा आयडी व पासवर्ड निलंबित केला.

या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये मा. मुख्य न्यायाधीश व मा. न्यायाधीश आरिफ डॉक्टर यांनी सेतु संचालक श्री दिलीप धात्रक यांना दिलासा देऊन उपविभागीय अधिकारी, निफाड यांनी दिलेला आदेश नैसर्गीक न्याय तत्त्वाच्या मुद्द्यांवर रद्द करण्याचा आदेश दिला तसेच उपविभागीय अधिकारी, निफाड यांनी याचिकाकर्त्याला नोटीसला उत्तर देण्यासाठी ७ दिवसांचा वेळ देऊन नवीन नोटीस जारी करून सेतु संचालक श्री दिलीप धात्रक यांना सुनावणीची संधी देण्याबद्दल आदेश करण्यात आला.
याचिकाकर्त्यामार्फत ॲड श्री नारायण रोकडे( मुंबई उच्च न्यायालय) यांनी बाजू मांडली.

0 1 0 7 4 2